- नेपालमा निर्णय निर्माण प्रक्रिया र समस्याहरू:
एल. बि. रेड (लाल बहादुर नेपाली)
देश वा संगठन एक संरचनागत ढाचाँ हो र यसको विशिष्ट उद्धेश्य भनेको विशिष्ट तर सामान्य प्रकारका कार्यशैलीका आधारमा कार्य सम्पादन गर्ने हो। जहाँ सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, साँस्कृतिक र अन्य आधारहरु रहेका हुन्छन् । कुनै पनि संगठन निश्चित सोच, उद्धेश्य र लक्ष्यका साथ अग्रसर हुने गर्दछ । र देश भनेको कुनै पनि निश्चित भुगोल भित्र रहेको मानविय वसोवासको क्षेत्र हो जसको आफ्नै परिचय र अस्थित्व रहन्छ र यो भुगोलको परिचालनका लागी निर्माण गरिएको वैधानिक प्रशासनिक एकाई सरकार हो जस सँग विभिन्न सार्वभैमिक निर्णयात्मक अधिकार र क्षमता हुन्छ र यो जनताका इच्छा आवश्यकता परिपुर्ति गर्न, शासन व्यवस्थालाई चुस्त दुरुस्त राख्न, कानुनी राज्यको अवधारणालाई परिपालन गर्न र गराउन, समाजमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्ने र गराउने जस्ता उद्धेश्यहरु राखेको हुन्छ । यी उद्धेश्य प्राप्तीका लागी विभिन्न व्यवस्थापकीय कार्य सम्पादन गरिनु पर्ने हुन्छ र यो आवश्यकता पनि हो। त्यस्ता कार्यहरु मध्ये नियमित रुपमा हुने महत्वपूर्ण कार्यहरुमा निर्णय निर्माण प्रक्रिया एक महत्वको विषय हो जुन कुनै पनि सरकार वा संगठनका विभिन्न तह र स्तरमा हुने गर्दछ भने यसले समस्या समाधान मात्र होइन दैनिक प्रसाशन र यसका कार्यहरुलाई सहज र सरल पनि बनाँउदछ त्यसकारण पनि उच्च पदस्थ अधिकारी वर्गहरु बाट वा निर्णय निर्माण प्रक्रियाको ओहोदामा बस्ने व्यक्तिहरुले विवेकपूर्ण निर्णयहरु लिन र तार्किकता पूर्ण विवेकको प्रयोग गर्नु अनिवार्य हुन्छ । हुनत हरेक निर्णयका पछाडी केहि नितिगत समस्याहरु रहन्छन् । प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा देखिने समस्या, विभिन्त प्रकारका दवाव, सरोकारका विषय, आवश्यकता र पहिचान जस्ता विषयका कारण पनि निर्णयहरु लाई बहुवैकल्पिक अवधारणाका रुपमा लिन सकिन्छ र जरुरी छ । जसलाई यो वा त्यो प्रकार बाट आलोचना, विरोध गरिन्छ र कति निर्णयहरु अमान्य वा लिइएको निर्णय बाट पछि हट्नु पर्ने पनि हुन सक्छ। कुनै एक निश्चित तह र तप्का लाई यो सहि र समय सापेक्ष लाग्दछ भने अर्को तह र तप्का लाई लाग्दैन जुन सत्य र यर्थाथ हो तर पनि कुनै एक समयमा लिइएको निर्णय अवश्य पनि दिर्घकालिन परिवर्तन र सकरात्मक सोचका साथ लिइन्छ परिणाम भविष्यमा नकरात्मक आए पनि र यसले त्यो अनुसारको पदमार्ग पनि गर्दछ। तर पनि विभिन्न सरकारी ओहोदा बाट लिइने निर्णयले जनताको जीवन संग प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने र सरोकार राख्ने भएका कारण पनि हरेक निर्णयहरु लाई पारदर्शी बनाउन जरुरी छ र हो। सार्वजनिक क्षेत्रमा भन्दा निजि
क्षेत्रहरुमा निर्णय प्रक्रिया सहज, सरल र दिर्घकालिन दृष्टिका साथ गरेको पाइन्छ भने कतिपय सरकारी निर्णयहरु नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थका लागी वा कुनै क्षेत्र समुदाय वा वर्ग विशेष लाई लक्षित गरि गरेको पाइन्छ भने राजनैतिक वृतमा हुने निर्णयहरु पार्टीका आधार तत्वहरु वा आफ्नो वर्ग स्वार्थ अनुकुल गरिन्छ जसले आगामी निर्वाचन वा आउदै गरेका परिघटना क्रमहरुलाई प्रत्यक्ष असर पार्दछ र वा पार्न सकियोस् भन्ने हेतुका साथ निण्य लिइन्छ । प्रशासनिक एकाईका सन्दर्भमा पनि केहि तत्वहरु हाबी रहन्छन् जसका कारण भौगोलिक वा राजनैतिक वितृष्णा जाग्दछ र जगाउदछ ।
सामान्य दृष्टिकोणमा एउटा प्रशासनिक एकाईको विषय हो तर यसले लामो इतिहास र अर्थ राखेको छ । भौगोलिक आधारमा बागलुङ जिल्लाको मध्ये भागमा रहेको गलकोट नगरपालिकामा स्थापना गर्न नसकिएको इलाका प्रसाशनको विषय हो । गलकोट अपडेटले प्रत्यक्ष सामाजिक सञ्जालमा राखेको भिडियोमा विभिन्न प्रकारका दृश्य, कमेन्ट र विचारहरुको अभिव्यक्ति देखियो। हुन पनि यो एक सार्थक विषय हो कि २०६२/६३ को आमुल परिवर्तन पहिले पछि पनि बागलुङ जिल्लाका सुदुर भागमा वस्ने मानिसहरुले समतापूर्ण न्याय, विकास र प्रशासनको अनुभुति गर्न पाएका होइनन् वर्षे सम्म बागलुङ सदरमुकाम बाट टाढा रहि विविध दुख भोगेका जनतामा एउटा प्रशासनिक एकाई वाट पनि टाढा राख्दा आक्रोशमा आउनु स्वभाविक पनि हो । सोही पोष्टका सन्र्दभमा एक जना प्रयोगकर्ताको अभिव्यक्ति पनि आयो अव बागलुङको पश्चिम भेगमा वस्नेहरुले अलग जिल्लाको माग राख्ने भनेर, हुन सक्छ समय सापेक्ष त्यो माग पनि जाहेज होला वा नहोला तर पनि बाइसे चौविसे राज्यको स्थापनामा कास्की, पर्वत जस्ता राज्यहरु संग सम्बन्ध स्थापनाका लागी स्थापना भएको वागलुङ चौरको वस्ती आज को जिल्ला सदरमुकाम र एक घना बस्ती हो र अन्य जिल्लाका अन्य क्षेत्रहरु भन्दा सुविधाहरुले सम्पन्न भएको छ र सायद यदि पृथ्वी नारायण शाहको नेपाल एकीकरण वा एकताका पाला बाट नै गलकोट लाई सदरमुकामको दर्जा दिइएका भए त्यो विकास र जिल्लाको मध्ये विन्दु नै जिल्ला सदरमुकाम रहने थियो तर त्यसताका आधुनिक विश्वको परिचय र प्रशासनको फितलो बुझाई, चेतनाको अभाव, शिक्षाको अभाव जस्ता कारणहरुले पनि पछि पर्नु पर्ने अवस्था रहयो, अनि राणा शासन कालमा जनतामा वाक् स्वतन्त्रता नहुनुको कारण गलकोट र सुदुर पश्चिम वागलुङ विकासमा पछि परे भने पञ्चायतमा राजा महेन्द्र लाई गलकोटमा स्वागत त गरियो तर प्रशासनिक सुधारमा त्यो भ्रमण काम आउन सकेन वा त्यति वेला जनतामा आत्मानिर्णयको अधिकार रहेन् र त्यस बेलाका प्रधान पञ्चहरुको जालले पत्नि गलकोट लाई पछाडी पार्यो। २०७२ को संवैधानिक व्यवस्था पछि पनि
गलकोटको विकासमा खासै धेरै परिवर्तन भएको वा गरेको देखियन् यदि गलकोट मध्ये पहाडी राजमार्गले छोएको हुने थिएन भने तुलनात्मक रुपमा सगै जोडिएका ताराखोला र बरेङ गाँउपालिकामा जति पनि विकास गलकोटमा भएको छैन् । किन, के कारणले भएको छैन त्यो त आजको पुस्ताले वा गलकोटका निवासीहरुले जान्नुपर्ने हो र सायद यति वेलाको विरोध र आलोचना त्यही बुझाईको आक्रोश हो वा यो विशुद्ध राजनैतिक प्रतिशोध हो । जसमा विभिन्न नितिगत निर्णय निर्माणका आधारभुत पक्ष र कारणहरु रहेका छन् र सतहमा नै देखिन्छन् ।
१. नगरपालिकामा रहेका राजनैतिक दलहरु बीचमा समन्वयको अभाव र राजनैतिक स्वार्थ हावी भयो तँ तेरो पार्टी र वर्ग म, मेरो पार्टी र वर्गको राजनैतिक खेलका कारण व्याप्त अस्पष्ट विचारधारा बीचको नगर विकासको अवधारणा कठिनाइका रुपमा हुनु र जसले केन्द्रिय तहको निर्णय प्रक्रियालाई अस्पष्ट बनाइदिनु ।
२. विगतको चुनाबको व्यापक जनमतको दुरपयोग हुनु किनकि चुनाब जित्नका
लागी उमेदवार बोल्दा सम्म वा जित्दा सम्म पो हाम्रो भाषा र शैली बोल्ने हो त त्यस पछिको जिम्मा कस्ले पो लिन्छ र अनि प्रदा पछाडि हुने चलखेल लाई कसले देख्छ । त्यसकारण पनि गलकोटको माग पूरा हुनसकेन । ३. राज्यस्तर बाट समस्याको पहिचान हुन नसक्नु र संघिय प्रणालीमा अत्याधिक
खर्चका कारण पनि कम स्रोत र साधनहरुको बाँडफाँड गर्न राज्य बाध्य भयो । हुन पनि हाम्रो राष्ट्रिय उत्पादनले थेग्न नसक्ने प्रशासन र वैदेशिक ऋणको भारले पनि सरकारलाई यो निर्णय लिन बाध्य पारेको अनुभुति भयो ।
४. संघिय संसदमा मागको उठान हुनु तर त्यस प्रति सरोकारवालाहरुको पहुँच नपुग्नु वा नहुनु र संसदिय सुनुवाई समिति सम्म माग, आवश्यकता र पहिचानको विषयवस्तु नपुग्नु ।
५. यथार्थवादी निर्णय भन्दा पनि तदर्थवादी निर्णय हावी रहनु नितीगत माग भए पनि कार्यान्यनका पक्षहरु कमजोर रहने अवस्था आउनु ।
६. मुल्याङकन्मा आधारित भन्दा पनि भन-सुनका आधारमा निर्णय लिने, भ्रम सिर्जना गरेर जनतामा कल्पित आदर्शको राजनिति गर्ने ।
७. समय अनुसार र समय सापेक्ष निर्णयमा पारदर्शिता कम हुनु र अधिक मात्रामा प्रतिफलको आसा गर्नु ।
८. सरकारी निति, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्यन, अनुगमन र मुल्याङकन्मा रहेको कमजोरी हावी हुनु र प्रत्यक्ष रुपमा सतहिकरण हुनु ।
९. निषेधको राजनिति हावी हुनु वा प्रतिद्धन्दीलाई पछि पार्ने खेलमा निर्णय निर्माण गर्ने नेतृत्व नै लागी पर्नु ।
१०. सक्षम स्थिर र सर्वमान्य नेतृत्वको अभाव हुनु ।
यो मेरो नितान्त व्यक्तिगत विचार हो। कहि कसैलाई असर गर्ने वा कपि गरिएको छैन् । कुनै राजनैतिक विभेद वा द्वेष पनि राख्दैन ।
धन्यवाद ।
