काठमाडौं — सरकारद्वारा सार्वजनिक निकायका सूचनाहरू सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिएपछि देशभरको पत्रकारिता क्षेत्र तरंगित बनेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चैत १८ गते जारी गरेको परिपत्रमार्फत मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा स्थानीय तहलाई सरकारी सञ्चारमाध्यम—गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाल—बाट मात्र सूचना प्रकाशन गर्न निर्देशन दिएको हो।
यस निर्णयसँगै निजी सञ्चारमाध्यममा सरकारी विज्ञापन रोकिएको छ भने सरकारी सञ्चारमाध्यममा विज्ञापनको चाप बढेको देखिएको छ।
सरकारको उक्त कदमप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाउँदै यसलाई स्वतन्त्र प्रेसमाथिको हस्तक्षेप र निरंकुश शैलीको निर्णय भएको ठहर गरेको छ। महासंघका अनुसार यस्तो निर्णयले विशेषगरी मोफसलका साना तथा स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमहरू गम्भीर संकटमा पर्ने खतरा रहेको छ।
सरकारले भने विज्ञापन वितरण प्रणालीमा विचौलियाको प्रभाव बढेको र पारदर्शिता अभाव भएको तर्क गर्दै उक्त निर्णय लिएको जनाएको छ। विज्ञापनको ठूलो हिस्सा सञ्चारमाध्यमसम्म नपुग्ने, सूचना लक्षित क्षेत्रसम्म नपुग्ने जस्ता समस्या रहेको सरकारको भनाइ छ।
यद्यपि सञ्चार क्षेत्रका जानकारहरू भने विकृति सुधार गर्ने नाममा स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमको आर्थिक स्रोत बन्द गर्नु उचित नभएको बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार स्थानीय सूचना स्थानीय सञ्चारमाध्यममार्फत नै प्रकाशन हुँदा मात्र त्यसको प्रभावकारिता रहने गर्दछ।
सञ्चारकर्मीहरूले सरकारलाई उक्त निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै स्वतन्त्र प्रेसको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले लोकतन्त्रको मजबुतीका लागि स्वतन्त्र र सशक्त सञ्चारमाध्यम अपरिहार्य हुने बताएका छन्।
