काठमाडौं – नेपाल प्रहरीले किशोरीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर डिम्ब संकलन गर्ने दुईवटा आइभिएफ (इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन) क्लिनिकका सञ्चालकसहित सात जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको छ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले एक महिनासम्म गरेको अनुसन्धानपछि मंगलबार प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा पेस गरिएको हो। प्रतिवादीहरूमाथि बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६६(थ) उल्लंघन गरेको अभियोग लगाइएको छ। उक्त प्रावधानअनुसार १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई औषधि परीक्षण वा अन्य प्रयोगमा संलग्न गर्न नपाइने व्यवस्था छ।
संलग्न व्यक्तिहरू
प्रहरीले डा. स्वस्ति शर्मा, डा. मलिनी चौधरी, डा. असिम अधिकारी, अलिशा ओली, जस्टिना प्रधान, सबिना गुरुङ र सकिल भण्डारीलाई प्रतिवादी बनाएको छ।
• डा. स्वस्ति र डा. मलिनी – प्रत्युशा क्लिनिककी सञ्चालक
• डा. असिम – होप फर्टिलिटी एन्ड डाइग्नोस्टिक क्लिनिकका चिकित्सक
• जस्टिना र सबिना – किशोरीलाई उपलब्ध गराउने बिचौलिया
• सकिल – किशोरीलाई डिम्ब दान गर्न प्रेरित गर्ने व्यक्ति
कसरी भइरहेको थियो कारोबार ?
अनुसन्धान अनुसार १६ देखि १९ वर्ष उमेरका किशोरीलाई रोज्ने, उनीहरूको आर्थिक अवस्थालाई आधार बनाएर डिम्ब दानमा राजी गराउने र क्लिनिकसम्म पुर्याउने काम भइरहेको थियो।
• किशोरीलाई महिनावारी चक्र अनुसार बोलाइन्थ्यो।
• १० दिनसम्म निरन्तर इन्जेक्सन लगाइन्थ्यो।
• त्यसपछि बेहोस बनाइ डिम्ब निकालिन्थ्यो।
• निकालिएको डिम्ब अर्की महिलामा प्रत्यारोपण गरिन्थ्यो।
क्लिनिकहरूले सेवाग्राही दम्पतीबाट १८ देखि २० लाख रुपैयाँसम्म लिने गरेको तर किशोरीलाई मात्र १० हजार रुपैयाँ दिने गरेको प्रहरीले जनाएको छ।
बिचौलियाको कमिसन
अनुसन्धानमा खुलेका विवरणअनुसार–
• जस्टिनाले होपमा दुई किशोरी पुर्याइदिएबापत ५० हजार रुपैयाँ लिएकी थिइन्। उनले आफैं पनि यसअघि डिम्ब दान गरेर ३५ हजार पाएकी थिइन्।
• सबिनाले पनि विभिन्न समयमा किशोरीहरू पुर्याएर ५० हजारसम्म कमिसन पाएकी थिइन्। उनले आफ्नै नाममा समेत डिम्ब दान गरेको पाइयो।
कानुनी प्रक्रिया र सजाय माग
सिआइबीका प्रवक्ता एसपी युवराज खड्काका अनुसार, सातै प्रतिवादीविरुद्ध ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैद सजायको मागदाबी गर्दै प्रतिवेदन दर्ता गरिएको छ।
सर्वोच्चको हस्तक्षेप
यसबीच सर्वोच्च अदालतले १८ वर्षमुनिका किशोरीलाई डिम्ब दानमा संलग्न गराउने गतिविधिले स्वास्थ्यमा खतरा हुने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म डिम्ब संकलन र भण्डारण रोक्न निर्देशन दिएको हो।
गत शुक्रबारमात्र स्वास्थ्य मन्त्रालयले लागू गरेको “नि:सन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२” अनुसार २०–३५ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिबाट मात्रै डिम्ब वा शुक्रकीट दान गर्न पाउने व्यवस्था छ। तर, प्रहरीले गरेको अनुसन्धानले यसअघि नै १८ वर्षभन्दा कम उमेरका किशोरी प्रयोग भइरहेको प्रमाण देखाएको थियो।
