काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेता टेकबहादुर पुन मगरले सरकारको ऊर्जा नीतिप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै कडा टिप्पणी गर्नुभएको छ । उहाँले पाँच वर्षसम्म सरकारले अर्बौं रुपैयाँ बराबरको बिजुली बिल नतिर्ने व्यापारीहरू उल्टै जलविद्युत् परियोजनामा लगानी गरी सरकारलाइ नै बिजुली बेच्ने गरेको भन्दै यस्तो प्रवृत्तिलाई ‘माडे (मारवाडी)’ शैलीको व्यापारिक मनोवृत्ति भनेका छन् ।
नेता पुनले आफ्नो फेसबुक पोस्टमार्फत लेख्नुभएको छ —
> “५ वर्षसम्म सरकारको अरबौं बिजुली बिल नतिरेर, त्यही पैसा हाइड्रोमा लगानी गरेर उल्टै बिजुली बेच्ने व्यापारीलाई माडे भनिन्छ।”
उहाँका अनुसार यस्तो आर्थिक दोहोरो चरित्रले देशको ऊर्जा क्षेत्रलाई निजी नाफा र राजनीतिक संरक्षणको दलदलमा फसाएको छ । पुनले भनेका छन्, “जनताको करको पैसाले बनेका पूर्वाधार र ऊर्जालाई केही व्यापारीले आफ्नै निजी नाफाको उपकरण बनाएका छन्, यो लज्जास्पद र अस्वीकार्य हो।”
‘राज्यको मौनता खतरनाक’
नेता पुनले सरकारको मौनतालाई खतरनाक बताउँदै चेतावनी दिनुभएको छ कि यदि यस्तो प्रवृत्ति रोकिएन भने राष्ट्रिय अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा पर्न सक्नेछ ।
> “राज्यको सम्पत्ति केही व्यक्तिहरूको हातमा सुम्पेर देशको बिजुली व्यवसाय निजी माफियाको जालोमा फसाइँदैछ, सरकारले अब मौन बस्ने समय छैन,” उहाँको भनाइ छ ।
दोषीको नाम सार्वजनिक गर्न माग
उहाँले ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सम्बद्ध निकायहरूमाथि प्रश्न उठाउँदै माग गर्नुभएको छ कि — पाँच वर्षसम्म बिल नतिर्ने व्यापारीहरूको नाम सार्वजनिक गर्न, उनीहरूमाथि कानूनी कारबाही गर्न र तिर्नुपर्ने रकम तत्काल असुल गर्न सरकारले कदम चाल्नुपर्छ ।
विज्ञहरूको चेतावनी
ऊर्जा विज्ञहरूले पनि लामो समयदेखि जलविद्युत् क्षेत्रमा पारदर्शिता र नीति–अनुगमनको अभाव रहेको बताउँदै आएका छन् । उनीहरूका अनुसार शक्तिशाली व्यापारी समूहहरूले सरकारको बिल तिर्नेभन्दा पनि नयाँ परियोजनामा सेयर लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढाएका छन्, जसले राजस्व प्रणाली कमजोर बनाएको छ ।
पुन मगरले आफ्नो पोस्टमा उल्लेख गर्नुभएको छ —
> “बिल नतिर्ने व्यापारीको घरमा बिजुली कहिल्यै काटिँदैन, तर सामान्य नागरिकले दुई दिन ढिलो गर्दा लाइन काटिन्छ — यही हो हाम्रो शासन व्यवस्था।”
सामाजिक सञ्जालमा भाइरल
उहाँको उक्त अभिव्यक्ति अहिले सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा भाइरल भइरहेको छ । धेरै प्रयोगकर्ताले उहाँको समर्थन गर्दै देशको ऊर्जा क्षेत्रमा निहित स्वार्थ, दल–व्यापारी गठबन्धन र नीतिगत अन्यायकै कारण आम जनताले महँगो बिजुली तिर्न बाध्य भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
