सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूलाई नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार अघि बढ्न आग्रह गरेका छन्। बुधबार नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले यो व्यवस्था संसदबाट पारित भइसकेको र अब कार्यान्वयनमा ल्याउनु अपरिहार्य रहेको स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार, अब अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूको दर्ता प्रक्रिया जिल्ला प्रशासन कार्यालय (CDO) मार्फत हुने छ। मन्त्री गुरुङले यो विषय सञ्चार मन्त्रालयको नभई कानुन मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा पर्ने उल्लेख गर्दै, ऐनमा संशोधनको जिम्मा कानुन मन्त्रालयले लिएको जानकारी दिए।
हालै “केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन” पारित भएपछि छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ मा आवश्यक संशोधन गरी अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता प्रक्रिया स्पष्ट गरिएको हो। मन्त्री गुरुङले ऐन संसदबाट पारित हुँदा आफूलाई जानकारी नहुनु सम्बन्धी विषय पनि स्वीकार गरेका छन्।
