काठमाडौं, पुस १३ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहबीच भएको ७ बुँदे सम्झौताले नेपाली राजनीतिमा नयाँ बहस सुरु गरेको छ। एउटै दलबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लड्ने घोषणासँगै आएको यो सहमति वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिलाई एक ठाउँमा ल्याउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
सम्झौताअनुसार पार्टीको संगठनात्मक नेतृत्व रवि लामिछानेले गर्ने र संसदीय दल तथा भावी सरकारको नेतृत्व बालेन शाहले सम्हाल्ने सहमति गरिएको छ। यसले पार्टीभित्र नेतृत्व र सरकार सञ्चालनको भूमिकालाई स्पष्ट छुट्याउने प्रयास देखिन्छ, जुन परम्परागत दलहरूको अभ्यासभन्दा फरक मोड हो।
यद्यपि, सम्झौतापत्रमा दुवै नेताले आफ्नो पदीय हैसियत नखुलाई नाममात्र हस्ताक्षर गर्नुले कानुनी र नैतिक प्रश्न पनि उठाएको छ। विशेषगरी मेयर पदमा बहाल बालेन शाहको सक्रिय दलीय राजनीतिमा प्रवेशले स्थानीय तहको नेतृत्व निरन्तरताबारे बहस सुरु भएको छ।
सम्झौतामा नवयुवा (जेन–जी) आन्दोलनको अपनत्व लिने, भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध संघर्ष गर्ने तथा १० वर्षभित्र नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। यी प्रतिबद्धता लोकप्रिय र आकर्षक देखिए पनि कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका र स्रोत व्यवस्थापनबारे भने सम्झौतामा विस्तृत उल्लेख छैन।
पार्टीको नाम, झण्डा र चुनाव चिन्ह यथावत राखिनु र बालेन पक्षका समानुपातिक उम्मेदवारहरू रास्वपाबाटै अघि बढ्नुले रास्वपाको संरचनाभित्र बृहत् एकता खोजिएको संकेत गर्छ। तर अन्य वैकल्पिक शक्ति र व्यक्तिहरूलाई कसरी समेटिने भन्ने विषय अझै खुला छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो सम्झौता वैकल्पिक राजनीतिलाई संस्थागत बनाउने अवसर पनि हुन सक्छ र नेतृत्वबीच शक्ति सन्तुलन नमिल्दा आन्तरिक चुनौतीको कारण पनि बन्न सक्छ। आगामी निर्वाचन, बालेन शाहको सम्भावित राजीनामा र पार्टीभित्रको व्यवस्थापनले यो सहमति सफल हुने वा नहुने दिशा तय गर्नेछ।
