गण्डकी प्रदेश सहकारी ऐन, २०७५ को दफा ७१(३) अनुसार लगातार दुई वर्षसम्म कुनै कारोबार नगरेर निष्क्रिय रहेका सहकारी संस्थाको दर्ता खारेजी गरिएको छ।
रजिष्ट्रार कार्यालय, गण्डकी प्रदेश पोखराले असोज ७ गतेको निर्णयअनुसार गोरखाको अजिरकोट गाउँपालिका–४ स्थित सिम्जुङ ग्रामिण विद्युत सहकारी संस्था लिमिटेड, तनहुँको देवघाट गाउँपालिका–२ स्थित बैदीशक्ति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र म्याग्दीको धौलागिरी गाउँपालिका–४ स्थित मुदी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड लगायत १६ वटा सहकारी संस्थाको दर्ता खारेजी गरेको हो।
यसअघि गत वैशाखमा बागलुङको १, कास्कीका ३, तनहुँका ३, लमजुङको १ र गोरखाका ५ गरी १३ वटा सहकारी खारेज भएका थिए। हालसम्म कुल २९ सहकारी खारेजी भइसकेका छन्।
खारेजीपछि गण्डकी प्रदेशमा ९०१ वटा सहकारी संस्था कायम रहेको र तीमध्ये ५८१ वटा मात्र अद्यावधिक रहेको कार्यालयले जनाएको छ। बाँकी ३२० वटा सहकारी निष्क्रिय अवस्थामा रहेका छन्।
सहकारी रजिष्ट्रार भेषराज रिजालका अनुसार १३ सहकारी र २ सेवा केन्द्रमा आर्थिक अपचलन भएको पाइएकाले अनुसन्धान र कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरिएको छ। निष्क्रिय सहकारीलाई पटक–पटक सार्वजनिक सूचना र पत्राचार गरिए पनि सम्पर्कमा नआएपछि स्थलगत अनुगमन गरेर संस्थाको दर्ता खारेज गरिएको उनले बताए।
सहकारी ऐनअनुसार लगातार दुई वर्ष कारोबार नगरेका वा प्रतिवेदन पेश नगरेका सहकारी खारेज गर्न सकिने व्यवस्था छ। खारेज भएका संस्थामा कुनै देय–लेनदेन बाँकी भए त्यसको जिम्मेवारी संस्थाका सञ्चालक वा पदाधिकारीले वहन गर्नुपर्ने रजिष्ट्रार कार्यालयले जनाएको छ।
‘सहकारीसँग कुनै लिनु–दिनु भएमा शेयर सदस्यले सम्बन्धित सञ्चालक वा पदाधिकारीसँग सम्पर्क राख्न सक्नेछन्,’ कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ।
