काठमाडौं । संघीय संसद् अन्तर्गत सांसद र संसद्का पदाधिकारीहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा सरकारको निर्णय अनुसार खारेज गरिएको छ।
नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गर्दै प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्षसहित सबै सांसदको स्वकीय सचिव सुविधा हटाइएको हो।
संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार संघीय संसद्मा प्रतिनिधि सभा २७५ र राष्ट्रिय सभा ५९ गरी कुल ३३४ सदस्य छन्। तीमध्ये सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको मात्र स्वकीय सुविधा यथावत् राखिएको छ भने बाँकी ३३२ जनाको स्वकीय सचिवको पद खारेज गरिएको हो।
यसअघि संसद्का पदाधिकारीहरूले स्वकीय सचिवका अतिरिक्त अन्य कर्मचारी सुविधा पनि पाउँदै आएका थिए। दुवै सभामा विपक्षी दलका नेता, सत्तारूढ दलका मुख्य सचेतक, सचेतक र राष्ट्रिय दलका प्रमुख सचेतकले समेत कर्मचारीसहितको सुविधा प्राप्त गर्दै आएका थिए।
प्रतिनिधि सभामा १० र राष्ट्रिय सभामा ४ गरी १४ विषयगत समितिहरूका सभापतिले पनि स्वकीय सचिव बाहेक अन्य कर्मचारी सुविधा पाउँदै आएका थिए। तर, सरकारको पछिल्लो हेरफेरपछि यी पदाधिकारीहरूको सुविधा समेत कटौती गरिएको छ।
सरकारले ऐनको दफा २५ अन्तर्गत रहेको अधिकार प्रयोग गर्दै अनुसूची दुई को क्रमसंख्या २ र ३ मा हेरफेर गरेको हो। यसअनुसार अब सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक सबै सांसद र पदाधिकारीहरू स्वकीय सचिवविहीन हुने भएका छन्।
