चितवन, १८ आषाढ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले आवश्यक प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक परामर्श केन्द्र (कन्सलटेन्सी) हरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
प्रशासनले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै हालसम्म दर्ता भएका, आंशिक रूपमा कागजात पेस गरेका, र दर्ता प्रक्रिया नै नगरी अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका कन्सलटेन्सीहरूको विवरण प्रकाशित गरेको छ। तीमध्ये दर्ता नै नगरेका कन्सलटेन्सीहरूलाई कानुनी कारबाही गरिने प्रशासनको भनाइ छ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चुडामणि शर्माको हस्ताक्षरमा जारी सूचनामा तोकिएका मापदण्ड तथा अनुमति विना शैक्षिक परामर्शका गतिविधि सञ्चालन गर्नु गैरकानुनी भएको र त्यस्ता कार्यमा संलग्नलाई ठगीलगायत अन्य कानुनअनुसार कारबाही हुन सक्ने चेतावनी दिइएको छ। प्रशासनको सूचनाअनुसार आंशिक रूपमा कागजात पेस गरेका कन्सलटेन्सीहरूले यहीँ असार २२ गतेभित्र कार्यालय समयमा बाँकी कागजातहरू पेस गर्नुपर्नेछ। तोकिएको समयसीमाभित्र कागजात नपेस गरे कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाश पौडेलले दर्ता विना नै कन्सलटेन्सी सञ्चालन भइरहेको भन्ने उजुरीहरू बढेपछि प्रशासनले कन्सलटेन्सीहरूको अनुगमन थालेको जानकारी दिनुभयो। “अवैध रूपमा सञ्चालन भएका, झूठा विवरण पेस गरेर सेवा दिइरहेका कन्सलटेन्सीहरू कारबाहीको दायरामा ल्याइन्छन्,” प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले भन्नुभयो, “गलत काम गर्नेहरू कानुनी कठघरामा पर्छन् भन्ने सन्देश दिन हामी निगरानी बढाइरहेका छौं।”
जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार हालसम्म ४६ वटा कन्सलटेन्सी दर्ता भएका छन् भने ५० वटाले आंशिक कागजात पेस गरेका छन्। यस्तै १५ वटा कन्सलटेन्सीहरू बिना दर्ता अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गरिएको छ।
