गलकोट नगरपालिकामा सञ्चालित निजी विद्यालयहरूले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० का केही प्रावधानविरुद्ध संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
आज नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत शिव खड्कालाई बुझाइएको उक्त ज्ञापनपत्रमा निजी विद्यालयहरूलाई क्रमशः गैर नाफामूलक बनाउने व्यवस्था, ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द, तथा छात्रवृत्तिको दायरालाई अनिवार्य रूपमा बढाउने प्रावधान हटाउन माग गरिएको छ। विद्यालयहरूले हाल प्रचलनमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशतलाई मात्र छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक शुल्क कायम हुनुपर्ने अडान लिएका छन्।
ज्ञापनपत्रमा संघीय संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना तथा प्रविधि समितिमा भएको अन्तिम चरणको छलफलका विचारहरूले निजी विद्यालय सञ्चालकलाई दुखित र आक्रोशित बनाएको उल्लेख छ। साथै, प्रस्तावित प्रावधानहरू कम्पनी ऐन २०५८ को भावना विपरीत रहेको दाबी गर्दै पूर्ण छात्रवृत्तिमा शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक, पोशाक, यातायातलगायत सबै सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था अव्यावहारिक भएको विद्यालयहरूको तर्क छ।
विद्यालयहरूले राज्यको जिम्मेवारीलाई निजी क्षेत्रमाथि थोपर्ने, लगानी प्रतिकूल नीति ल्याउने र पूर्वाग्रही दृष्टिकोणका कारण सम्पूर्ण निजी शिक्षा क्षेत्र जोखिममा पर्ने चेतावनी दिएका छन्। ज्ञापनपत्रमा हालसम्म १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने परम्पराप्रति विद्यालयहरू प्रतिवद्ध रहेको र नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको पेशा, व्यवसाय तथा लगानी सुरक्षाविपरीत हुने निर्णयको विपक्षमा उभिन बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
ज्ञापनपत्रमा प्याब्सन गलकोटका अध्यक्ष महेश श्रीस, एनप्याब्सन गलकोटका अध्यक्ष हिरा बहादुर भण्डारी, जिपीबिएसए गलकोटका अध्यक्ष विर बहादुर बोहोरा लगायत न्यू लाइफ बोर्डिङ सेकेन्डरी स्कुल, नव प्रभात स्कुल, गलकोट मोर्डनाइज बोर्डिङ स्कुल, गलकोट इङ्लिस बोर्डिङ स्कुल, दुदिलाभाटी बोर्डिङ स्कुल, एकता इङ्लिस बोर्डिङ स्कुल, सम्बुद्ध एजुकेशनल एकेडेमी, गोल्डेन फ्युचर बोर्डिङ स्कुल, एरा मदरल्यान्ड बोर्डिङ स्कुल र न्यू घुम्टे बोर्डिङ स्कुलका प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर रहेका छन्।
शिक्षा अधिकृत शिव खड्काले विद्यालयहरूको माग सम्बोधनका लागि ज्ञापनपत्र सम्बन्धित निकायमा पठाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
