राजधानी काठमाडौँमा बसोबास गर्दै आएका गलकोट नगरपालिका र ताराखोला गाउँपालिकाका नागरिकहरूले क्षेत्रका विभिन्न समसामयिक समस्या र विकासका मुद्दामा नेपाल सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई तथा सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
समाजसेवी मिलन केसीका अनुसार ‘जेनजी आन्दोलन’पछि बनेको सरकारले जनताका अपेक्षा पूरा गर्ने विश्वास दिलाइरहेका बेला मन्त्री घिसिङलाई गलकोट–ताराखोलासम्बन्धी महत्वपूर्ण ७ बुँदे समस्या तथा मागहरूसहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको हो।
ध्यानाकर्षण गराइएका प्रमुख मुद्दाहरू
मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ–बिहुँ खण्ड लामो समयसम्म पनि कालोपत्रे नहुँदा यातायात तथा आर्थिक गतिविधिमा परेको प्रत्यक्ष असर। अन्तर्राष्ट्रिय गलकोट मुर्तिकला क्षेत्रसम्म कालोपत्रे सडक निर्माणको माग। गलकोट–ताराखोला सहज र नियमित यातायात सेवा तथा निशुल्क एम्बुलेन्स सेवालाई व्यवस्थित गर्न आग्रह। स्थानीय तहको क्षमता नपुग्ने खानेपानी योजनामा संघीय बजेटमार्फत सहयोग। गलकोट नगरपालिका–७ नं. वडा कार्यालय भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन। गल्याङ–पचुवा मोटरेबल पुल निर्माण रोकिएको कार्यलाई पुनः अघि बढाउन माग। क्षेत्रका पर्यटन, वातावरण तथा विकास निर्माणका गतिविधिमा दिगोपन, पारदर्शिता र गुणस्तर कायम गर्न सुझाव।
पर्यटनमा प्रत्यक्ष असर परेको स्थानीयको भनाइ
मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ–घोडाबाँधे खण्डले अपेक्षित गति लिन नसक्दा क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धनमा ठुलो असर परेको भन्दै गलकोट नगरपालिका–७ का वडा अध्यक्ष राजबहादुर थापाले सरकारले छिटो सुधारात्मक पहल गर्नुपर्ने बताए। मन्त्री घिसिङको आश्वासन
ध्यानाकर्षण पत्र ग्रहण गर्दै मन्त्री कुलमान घिसिङले उठाइएका विषयहरूबारे
सम्बन्धित निकाय र कार्यालयहरूलाई तुरुन्तै आवश्यक निर्देशन दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
उनका अनुसार, प्रस्तुत समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय र सम्बन्धित संरचनाहरू जनताको सहकार्यमा अघि बढ्नेछन् र सम्भव भएसम्म शीघ्र कार्यसम्पादन गरिनेछ।
कार्यक्रममा व्यापक सहभागिता
ध्यानाकर्षण कार्यक्रममा
गलकोट घुम्टे विकास मञ्च–काठमाडौँ
बागलुङ गलकोट महिला समूह–काठमाडौँ
गलकोट समाज–काठमाडौँ
ताराखोला समाज–काठमाडौँ
बागलुङ समाज–भक्तपुर
का पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिहरू सहित जनप्रतिनिधि, समाजसेवी र सरोकारवाला नागरिकहरू ठूलो संख्यामा सहभागी भएका थिए
तस्बिर :थम्मन थापा सन्देश
