सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता प्रक्रिया फेरि सूचना तथा प्रशारण विभागमार्फत हुने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले जानकारी दिए।
उनका अनुसार, छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन २०४८ बमोजिम अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि विभागका महानिर्देशकलाई स्थानीय अधिकारीको रुपमा तोक्ने निर्णय भएको हो।
यससँगै अब अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट गर्नुपर्ने छैन। पूर्ववत: रुपमा सूचना तथा प्रशारण विभागमार्फत नै दर्ता प्रक्रिया यथावत् रहनेछ।
यसअघि सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अनलाइन दर्ताको जिम्मेवारी दिएको थियो। तर, बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो व्यवस्था खारेज गर्दै प्रक्रिया फेरि विभागमै केंद्रीकृत गरेको हो।
