काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सामाजिक सञ्जाल राजनीतिक अराजकतामा परिणत हुँदै गएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता खुलेआम उल्लङ्घन भइरहँदा पनि सम्बन्धित निकाय प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न असफल देखिएका छन् । उम्मेदवारको चरित्र हत्या, भ्रामक भिडियो–तस्बिरको व्यापक प्रसार र विदेशी नम्बर प्लेटका गाडी प्रयोगजस्ता गम्भीर विषय सामाजिक सञ्जालमा सामान्य जस्तै बनेका छन् ।
उम्मेदवारी दर्तादेखि प्रचारप्रसारसम्म आचारसंहिता कागजमै सीमित देखिन्छ । २५ जनाभन्दा बढी सहभागी हुन नपाइने, तडकभडक गर्न नहुने, बालबालिकाको प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै अधिकांश दल र उम्मेदवारले त्यसको खुलेआम अवज्ञा गरेका छन् । झण्डा–ब्यानर, फोटो–भिडियो र यहाँसम्म कि राष्ट्रिय झण्डाको समेत राजनीतिक प्रचारमा प्रयोग हुनु राज्य संयन्त्रको कमजोरीको उदाहरण बनेको छ ।
निर्वाचन आयोगले ‘सूक्ष्म निगरानी’ भइरहेको दाबी गरे पनि सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको भ्रम र घृणास्पद अभिव्यक्तिको मात्रा घटेको देखिँदैन । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले एआई प्रविधिको दुरुपयोग रोक्न सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ, तर व्यवहारमा नियन्त्रणभन्दा चेतावनीमै आयोग सीमित देखिन्छ ।
आयोगका अनुसार पछिल्लो एक सातामा मात्र आठ जनाविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । तर हजारौँ भ्रामक सामग्रीबीच आठ वटा कारबाहीले समस्या समाधान हुन्छ भन्नेमा नागरिकस्तरमा गम्भीर शंका देखिएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मसँग सहकार्य, सूचना सदाचार प्रवर्द्धन एकाइ र साइबर ब्यूरोको परिचालन जस्ता प्रयास घोषणामा सीमित हुने हो भने निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षता थप जोखिममा पर्ने स्पष्ट छ ।
