काठमाडौं । निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेल ले सर्वोच्च अदालत मा रिट दायर गर्नुभएको हो । रिटमाथि मंगलबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने जनाइएको छ ।
रिट निवेदनमा सरकारको निर्णयले संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने उद्देश्य राखेको उल्लेख गरिएको छ । नेपाल मिडिया सोसाइटी दैनिक पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्ने प्रकाशकहरूको संस्था हो ।
गत चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय का सचिवस्तरको निर्णयमार्फत सरकारी विज्ञापनहरू सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्रै प्रकाशन गर्न परिपत्र जारी गरिएको थियो । साथै संघीय मन्त्रालय, अन्य निकाय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि निजी सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन नदिन निर्देशन दिइएको थियो ।
उक्त निर्णय विज्ञापन ऐन, २०७६ विपरीत भएको र यसले संविधानप्रदत्त विभिन्न मौलिक हकहरूमा आघात पुर्याएको दाबी रिटमा गरिएको छ ।
सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आए सञ्चार क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति हुने भन्दै रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नसमेत माग गरिएको छ ।
