Niluwa Online Khabar

२०८३ बैशाख २ गते
२०८३ बैशाख २ गते

स्थायी पुल नहुँदा विद्यार्थी, किसान र व्यवसायी सबै पीडित

Advertisement

Advertisement

गलकोट नगरपालिका–३ र ६चरौदि  जोड्ने हटियास्थित लोकतन्त्र चोक नजिकै गौदी खोलामा स्थायी पुल नहुँदा स्थानीयवासी दैनिक जोखिमपूर्ण यात्रामा बाध्य भएका छन्। वर्षौंदेखि माग गर्दा पनि समाधान नभएको भन्दै स्थानीयले नगरपालिकामाथि कडा आक्रोश पोखेका छन्।

हाल स्थानीयले आफ्नै खर्चमा अस्थायी काठे साघु बनाएर खोला वारिपारि गर्न बाध्य छन्। तर वर्षेनी बाढीले ती पुल बगाउने र फेरि आफैंले खर्च जुटाएर बनाउनुपर्ने बाध्यता दोहोरिनु परेको उनीहरूको गुनासो छ।

“नगरपालिकाले वर्षौँदेखि यसतर्फ ध्यान दिएको छैन, चुनावी बेला मात्र नेता देखिन्छन्, जिम्मेवारी भने बिर्सिन्छन्,” स्थानीयवासीले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।

स्थायी पुल नहुँदा विद्यार्थीदेखि किसानसम्म प्रभावित छन्। खोलापारि कृषि व्यवसाय गर्नेहरू—जस्तै बंगुरपालन, कुखुरा पालन, तरकारी खेती, धान खेती—दैनिक जोखिम मोलेर व्यवसाय गर्न बाध्य छन्।

स्थानिय गुमानसिंह खत्रीका अनुसार, “हामीले २०० जना भन्दा बढीको हस्ताक्षर संकलन गरेर माग बुझाएका थियौँ, तर कुनै टेवा पाइएन। करोडौँ खर्चिने मोटरेबल पुल तत्काल सम्भव नभए पनि कम्तीमा एउटा सामान्य झोलुङ्गे पुल तत्काल आवश्यक छ। तर नगरपालिकाले कुनै उपाय खोजेको देखिँदैन।”

उनले चेतावनी दिँदै भने, “यदि पहल नभए अर्को वर्षसम्म हामी आफैं तुईन हालेर आवतजावत गर्ने तयारीमा छौँ।”

तर गलकोट नगरपालिकाका प्रवक्ता हिम बहादुर भण्डारीले भने करिब ३०० मिटर तल जिपपार्क क्षेत्रमा मोटरेबल पुल भएको कारण प्राविधिक र सरकारी नियमअनुसार नयाँ पुल बनाउन समस्या रहेको दाबी गर्नुभएको छ।

तर स्थानीयवासीको प्रश्न छ—जिपपार्कमा पुल हुनु गाउँका हजारौँ किसान, विद्यार्थी र सर्वसाधारणको समस्याको समाधान हो त?पुल निर्माणका लागि सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार ३०० मिटर भित्र अर्को पुल बनाउन नपाइने प्रावधान छ। तर स्थानीय आवश्यकता र जनदबाबका कारण धेरै ठाउँमा उक्त नियम कार्यान्वयन भएको छैन।

उदाहरणका लागि दुदिला भाटी बजारबाट थलिङतर्फ जाने मार्गमा करिब १०० मिटर दुरीमै अर्को पुल बनेको छ। स्थानीयको माग, आवतजावतको सहजता र जोखिमपूर्ण आवागमनलाई ध्यानमा राख्दै यस्तो अपवाद गरिएको हो।

यस्तै, अन्य स्थानहरूमा पनि पुरानो पुल कमजोर भएको वा पैदल मात्र प्रयोग हुने पुल भएकाले सवारीसाधनका लागि छुट्टै पुल निर्माण गरिएका छन्। यसले देखाउँछ कि सरकारको ३०० मिटर नियम सबै अवस्थामा कठोर रूपमा लागु हुँदैन।

स्थानीयवासीका अनुसार, नगरपालिकाले दवाव दिन सकेमा र आवश्यकताको कारण देखाउन सकेमा पुल निर्माणमा अपवाद सम्भव हुने गरेको छ।

By निलुवा खबर

सम्बन्धित पोस्टहरू

No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.